रायपुर, 19 सितंबर 2025।
राज्य जीएसटी विभाग ने एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसने 170 से अधिक बोगस फर्मों के जरिए करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी को अंजाम दिया। विभाग ने जांच के दौरान मास्टर माइंड मोहम्मद फरहान सोरठिया के कार्यालय से भारी मात्रा में दस्तावेज और सबूत बरामद किए हैं। फरहान एक कर सलाहकार के रूप में कार्यरत था और उसी पद का दुरुपयोग कर इस नेटवर्क का संचालन करता था।
राज्य जीएसटी की बीआईयू टीम बीते एक महीने से इस मामले पर काम कर रही थी। 12 सितंबर को फरहान के ऑफिस पर की गई जांच में सामने आया कि उसने अपने 5 स्टाफ के जरिए फर्मों का पंजीयन, रिटर्न फाइलिंग और ई-वे बिल जनरेट करने की व्यवस्था कर रखी थी। इसके अलावा, किरायानामा, सहमति पत्र और एफिडेविट जैसे फर्जी दस्तावेज तैयार करने के भी सबूत मिले।
जांच में खुलासा हुआ कि सिर्फ 26 फर्जी फर्मों के माध्यम से 822 करोड़ रुपये का ई-वे बिल जनरेट किया गया, जबकि रिटर्न में केवल 106 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्शाया गया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, राज्य को केवल इन फर्मों से ही करीब 100 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।
इन फर्मों का पंजीयन न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पंजाब, असम, मणिपुर और ओडिशा में भी कराया गया था। बोगस पंजीयन के लिए ज्यादातर फर्जी किरायानामे और सहमति पत्र का उपयोग किया गया।
वहीं, फरहान द्वारा दस्तावेज छुपाए जाने की जानकारी मिलने पर 17 सितंबर को विभाग ने फरहान के चाचा मोहम्मद अब्दुल लतीफ सोरठिया के घर पर भी तलाशी ली। यहां से अधिकारियों को 1 करोड़ 64 लाख रुपये नकद और 400 ग्राम सोने के 4 बिस्किट बरामद हुए, जिन्हें जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी गई है।
जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में कई ब्रोकर, स्क्रैप डीलर और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने वाली कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं। फिलहाल राज्य कर विभाग इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
