रायपुर: केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ‘उड़ान’ (UDAN) के नए चरण के तहत छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और औद्योगिक अंचलों को सीधे हवाई नेटवर्क से जोड़ने की व्यापक तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के 6 प्रमुख जिलों में ब्रिटिश काल की पुरानी हवाई पट्टियों (Airstrips) का कायाकल्प कर उन्हें आधुनिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) के निर्देश पर प्रदेश में संभावित स्थलों का चिन्हांकन कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
इन 6 जिलों में रनवे का विस्तार और पुनर्निर्माण
योजना के तहत राज्य के प्रमुख औद्योगिक, आदिवासी और आकांक्षी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है:
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रायगढ़ व कोरबा (बालको): औद्योगिक कॉरिडोर को सीधे राजधानी और अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए हवाई पट्टी का आधुनिकीकरण होगा।
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जशपुर व बस्तर: उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के आदिवासी व पर्यटन बहुल क्षेत्रों को मुख्यधारा के विमानन नेटवर्क में लाया जाएगा।
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दल्लीराजहरा व राजनांदगांव: खनिज और व्यापारिक गतिविधियों के त्वरित परिवहन के लिए पुराने रनवे को नया रूप दिया जाएगा।
प्रक्रिया और संचालन का खाका
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट (रायपुर) के निदेशक योगेश नगाइच के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देशभर की एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुपयोगी और पुरानी हवाई पट्टियों की पहचान करने को कहा है। छत्तीसगढ़ से तकनीकी और भौगोलिक रिपोर्ट केंद्र को भेजी जा रही है। प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद बजटीय आवंटन और जरूरी संसाधन जुटाकर रनवे निर्माण, टर्मिनल बिल्डिंग और सुरक्षा प्रबंध पूरे किए जाएंगे। इसके तुरंत बाद इन रूट्स पर नियमित वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू होगा।
₹28,840 करोड़ का राष्ट्रीय बजट, देश में बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड
केंद्र सरकार ने देश भर में टियर-2 और टियर-3 शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 28,840 करोड़ रुपये का विशाल बजट प्रस्तावित किया है:
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इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार: राष्ट्रीय स्तर पर 100 नए हवाई अड्डे, 200 अत्याधुनिक हेलीपैड और 120 नए हवाई गंतव्य (Destinations) विकसित किए जाएंगे।
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4 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाभ: छोटे शहरों के नागरिकों को बड़े विमानों में अधिक सीटों के साथ किफायती व रियायती दरों पर टिकट उपलब्ध होंगे।
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प्राथमिकता वाले क्षेत्र: मैदानी राज्यों के साथ पहाड़ी इलाकों, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और नीति आयोग के ‘आकांक्षी जिलों’ को विशेष रूप से शामिल किया गया है।
क्या है ‘उड़ान’ योजना?
‘उड़े देश का आम नागरिक’ यानी उड़ान (UDAN) योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में क्षेत्रीय हवाई संपर्क (Regional Connectivity) को सुगम और सस्ता बनाने के लिए की गई थी। इसके अंतर्गत सरकार एयरलाइन कंपनियों को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF – Viability Gap Funding) और टैक्स छूट जैसी रियायतें देती है, ताकि आम नागरिक कम किराए में हवाई सफर कर सकें और कम यात्री संख्या वाले सुदूर रूट्स पर भी निरंतर उड़ानें बनी रहें।
