छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र : विकसित राज्य की ओर बढ़ते कदम, राज्यपाल ने प्रस्तुत किया विजन 2047

रायपुर, 23 फरवरी 2026
छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के आठवें सत्र का आज भव्य शुभारंभ हुआ। राज्यपाल रमेन डेका ने लोकतंत्र के नवनिर्मित मंदिर में अपना अभिभाषण पढ़ते हुए प्रदेश के भविष्य का रोडमैप साझा किया। विधानसभा परिसर पहुँचने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने उनका आत्मीय स्वागत किया।

अपने संबोधन में राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि प्रदेश अब ‘अंजोर विजन डॉक्यूमेंट’ के माध्यम से वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य बनने की दिशा में अपनी नई यात्रा शुरू कर चुका है।
राज्यपाल ने अपने भाषण में कृषि और किसान कल्याण को सरकार की रीढ़ बताया।

उन्होंने जानकारी दी कि ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत किसानों को होली से पहले 10 हजार 292 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। खेती में आधुनिकता लाने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से रायपुर में 6 करोड़ की लागत से ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की स्थापना की जा रही है, जिससे खाद्यान्नों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, दलहन और तिलहन के बीजों पर मिलने वाले अनुदान में भारी बढ़ोतरी करते हुए इसे 5 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक कर दिया गया है।पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ लंबी छलांग लगा रहा है, जहाँ कांकेर जिला देश के सर्वश्रेष्ठ इनलैंड डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभरा है।

मातृशक्ति और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष को ‘महतारी गौरव वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। राज्यपाल ने बताया कि ‘महतारी वंदन योजना’ के माध्यम से 69 लाख महिलाओं के खातों में अब तक 15,596 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। सामाजिक सरोकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सफलता को रेखांकित किया, जिसमें हाल ही में 6,412 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विशेष रूप से, आत्मसमर्पित नक्सलियों के 6 जोड़ों का मुख्यधारा में शामिल होकर विवाह करना राज्य के पुनर्वास प्रयासों की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

सुरक्षा और बस्तर का बदलता स्वरूप नक्सलवाद के मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए राज्यपाल ने कहा कि पिछले दो वर्षों में 532 माओवादी न्यूट्रलाइज किए गए और 2,704 ने आत्मसमर्पण किया। ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के माध्यम से उन इलाकों में विकास की किरण पहुँच रही है जहाँ कभी आतंक का साया था। बस्तर में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 1109 करोड़ रुपये के पुल और सड़क कार्यों की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने गर्व के साथ उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ को देश के पहले ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ की मेजबानी मिली है, जो बस्तर की छवि को दुनिया के सामने पूरी तरह बदल देगा।

नवा रायपुर: शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक का हब
नवा रायपुर अब केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ एजुकेशन और हेल्थ हब बन रहा है। राज्यपाल ने यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल के साथ हुए एमओयू की जानकारी दी, जिसके तहत 680 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अटल नगर में शुरू हुए पहले अंतरिक्ष केंद्र और ‘अंतरिक्ष संगवारी’ पहल से युवाओं के लिए नए द्वार खुले हैं। इसके अलावा, नई औद्योगिक नीति के तहत अब तक 7 लाख 83 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें सेमीकंडक्टर, आईटी और एआई जैसे आधुनिक क्षेत्र शामिल हैं।

सदन की आगामी कार्यवाही का खाका
अभिभाषण के साथ ही सदन की विधायी प्रक्रिया भी तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें 20 मार्च तक चलने वाले सत्र की रूपरेखा तय की गई। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रखा जाएगा। इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी, जिनमें विधायकों द्वारा पूछे गए 2,813 प्रश्नों पर सरकार की जवाबदेही तय होगी।

आगामी 25 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि 9 से 17 मार्च के बीच विभागवार अनुदान मांगों पर गहन मंथन किया जाएगा।
क्या