रायपुर, 30 जून 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, कर्मचारियों, उद्योगों और निवेश से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कृषक उन्नति योजना को लेकर रहा, जिसमें पहली बार धान के स्थान पर दलहन, तिलहन और मक्का जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी योजना का लाभ देने की घोषणा की गई।
➡ कृषक उन्नति योजना में बड़ा बदलाव:
अब खरीफ 2024 में धान बेच चुके पंजीकृत किसानों को यदि वे खरीफ 2025 में धान के बजाय दलहन, तिलहन या मक्का जैसी फसलें लेते हैं, तो आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। यह निर्णय कृषि विविधता और आयवृद्धि को बढ़ावा देगा।
मंत्रिपरिषद के अन्य प्रमुख निर्णय:
➡ पेंशन फंड का गठन:
राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य सुरक्षित करने हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन को स्वीकृति मिली। सेवानिवृत्तियों के वित्तीय दायित्वों के बेहतर प्रबंधन के लिए यह एक मजबूत पहल मानी जा रही है।
➡ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड:
राज्य की राजकोषीय स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का गठन किया जाएगा, जो अप्रत्याशित राजस्व उतार-चढ़ाव और मंदी के समय में मददगार साबित होगा।
➡ लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को मंजूरी:
राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को स्वीकृति मिली। इससे ई-कॉमर्स और अंतरराष्ट्रीय निर्यात को बल मिलेगा, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
➡ जन विश्वास विधेयक 2025:
कुछ पुराने अपराधनीय प्रावधानों को समाप्त करने हेतु जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 का प्रारूप अनुमोदित किया गया, जिससे आम नागरिकों और व्यवसायियों के लिए प्रक्रियाएं सरल होंगी।
➡ पुनर्विकास की 7 योजनाएं स्वीकृत:
प्रदेश के प्रमुख नगरों में जर्जर भवनों और अनुपयोगी शासकीय भूमि के सदुपयोग हेतु रिडेवलपमेंट योजना अंतर्गत 7 स्थानों पर निर्माण स्वीकृत।
➡ पदोन्नति नियमों में एक बार की छूट:
वाणिज्यिक कर विभाग में उच्च श्रेणी लिपिकों को उपपंजीयक पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अवधि को 5 से घटाकर 2 वर्ष किया गया।
