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वाराणसी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को काशी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह अहम बैठक वाराणसी के नदेसर स्थित ताज होटल में सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारी भाग लेंगे। यह बैठक सामाजिक विकास से लेकर कानून व्यवस्था, पर्यावरण, सीमा विवाद और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई है।
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शाह का भव्य स्वागत, कालभैरव के किए दर्शन
गृह मंत्री सोमवार शाम काशी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद शाह सीधे कालभैरव मंदिर पहुंचे और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। रास्ते में 13 स्थानों पर ‘हर हर महादेव’ के जयघोष, शंखध्वनि और कार्यकर्ताओं के उत्साह से उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ।
रात्रि में ताज होटल में सीएम योगी द्वारा आयोजित रात्रिभोज में अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहे। इससे पहले ऐसी बैठक उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री की बजाय वहां के गृह मंत्री बैठक में शामिल हुए थे।
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किन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा?
मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक न सिर्फ राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित की जाती है, बल्कि उन जटिल मसलों को भी सुलझाने का मंच बनती है, जिन्हें राज्य अकेले हल नहीं कर सकते। इस बार चर्चा के केंद्र में निम्नलिखित विषय रहेंगे:
🔹 सामाजिक विकास और जनकल्याण योजनाओं का समन्वय
🔹 कानून व्यवस्था और सीमावर्ती सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं
🔹 राज्यों के बीच जल बंटवारे और सीमा विवाद के मुद्दे
🔹 पर्यावरणीय संतुलन और वन संरक्षण
🔹 अल्पसंख्यक कल्याण और क्षेत्रीय विकास योजनाएं
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सहयोग और समाधान की दिशा में कदम
बैठक में ऐसे मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी, जिनमें केंद्र की सहायता आवश्यक है — जैसे राज्य की साझा संपत्ति, सीमा विवाद, या जल प्रबंधन से जुड़े प्रश्न। इन विषयों पर संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाने और नीतिगत समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
गौरतलब है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद राज्यों और केंद्र के बीच सहयोगात्मक संघवाद को मजबूत करने के लिए गठित की गई पांच क्षेत्रीय परिषदों में से एक है। इसका मकसद नीति-निर्माण में भागीदारी और जटिल प्रशासनिक मसलों का सामूहिक समाधान निकालना है।
आज की यह बैठक काशी में न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बल्कि इसे राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में एक मजबूत कदम भी माना जा रहा है।
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