बजट में इन वस्तुओं पर बढ़ सकता है सीमा शुल्क, एनबीएफसी सेक्टर को भी कर राहत की उम्मीद

भारत सरकार वित्त वर्ष 2023-2024 के आगामी बजट में निस्संदेह देश की आर्थिक नीतियों में कई बदलाव लाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि सरकार संभावित कस्टम ड्यूटी बढ़ोतरी के लिए 35 आइटम्स की लिस्ट पर मंथन कर रही है। इस लिस्ट में निजी जेट, हेलीकॉप्टर, उच्च अंत इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान, आभूषण, उच्च चमक वाले कागज और विटामिन जैसी चीजें है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कदम का उद्देश्य आयात को कम करना और इनमें से कुछ उत्पादों के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है।दिसंबर 2022 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों को टैरिफ वृद्धि के माध्यम से अपने आयात को नियंत्रित करने के लिए गैर-आवश्यक वस्तुओं की एक सूची बनाने के लिए कहा था। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, भारत के चालू खाते के बैलेंस ने 2022-23 की दूसरी तिमाही में 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 4.4 प्रतिशत) का घाटा दर्ज किया। 2022-23 की पहली तिमाही में 18.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.2 प्रतिशत) और एक साल पहले 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) का घाटा हुआ था।आरबीआई की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2022-23 की दूसरी तिमाही में बड़े पैमाने पर चालू खाता घाटे के पीछे अंतर्निहित कारक वस्तु व्यापार घाटे को 2022-23 की पहली तिमाही में 63.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 83.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। करों में वृद्धि और आयात को कम करने के लिए सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है जो घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।