नई दिल्ली। 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा के बाद मतदाता सूची संशोधन कार्य में तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) और बीएलओ पर्यवेक्षकों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी करते हुए अपना खजाना खोल दिया है। इसके साथ ही पहली बार ERO और AERO के लिए भी मानदेय तय कर दिया गया है।
चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बीएलओ का वार्षिक मानदेय 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया गया है। वहीं बीएलओ पर्यवेक्षक को अब 12000 की जगह 18000 रुपये मानदेय मिलेगा।
आयोग ने बताया कि मतदाता सूची संशोधन कार्य के लिए बीएलओ को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले इस कार्य के लिए 1000 रुपये मिलते थे, अब यह राशि बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (AERO) के लिए किसी प्रकार के मानदेय की व्यवस्था नहीं थी। पहली बार चुनाव आयोग ने इन्हें भी मानदेय देने का निर्णय लेते हुए ERO को 25000 रुपये और AERO को 30000 रुपये देने की घोषणा की है।
चुनाव आयोग ने कहा कि शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूचियां लोकतंत्र की आधारशिला हैं। इन सूचियों के निर्माण में ERO, AERO, बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षक दिन–रात परिश्रम करते हैं। उनकी भूमिका को देखते हुए पारिश्रमिक वृद्धि का निर्णय लिया गया है। आयोग के अनुसार इस तरह की बढ़ोतरी पिछली बार वर्ष 2015 में की गई थी।
आयोग को उम्मीद है कि इस निर्णय से मतदाता सूची सुधार कार्य और अधिक प्रभावी एवं तेज गति से पूरा होगा।
