विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष  डॉ. चरणदास महंत आज शिक्षा नीति और किसानों के मुआवजे पर सरकार को घेरेंगे,

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज केवल कानून-व्यवस्था और शिक्षा ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़े कई गंभीर मसले भी चर्चा का केंद्र रहेंगे। कार्यसूची के अनुसार, विधायकों ने सरकार को उन मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है जो सीधे तौर पर प्रदेश के आदिवासियों और ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित करते हैं।

अस्पतालों की बदहाली और डॉक्टरों की कमी पर विधानसभा में हंगामा: नकली दवाओं की आपूर्ति और ‘जीवनदीप समिति’ में गड़बड़ी पर घिरेगी सरकार

हाथियों का आतंक और बिजली संकट

सदन में आज प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा गूँजेगा, जहाँ हाथी प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते इस ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी कि हाथियों के मूवमेंट के कारण सुरक्षा के नाम पर बिजली काट दी जाती है, जिससे जनजीवन बेहाल है। वहीं, गरियाबंद और प्रदेश के अन्य हिस्सों में गहराते जल संकट और ‘नल-जल योजना’ के अधूरे कार्यों पर भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री से जवाब माँगा जाएगा।

विधानसभा में अजय चंद्राकर चाकूबाजी और गौठान की अनियमितता पर गृह मंत्री और पशुधन मंत्री को घेरेंगे

वनाधिकार पट्टा और अवैध उत्खनन

आदिवासी हितों को लेकर आज सदन में तीखी बहस होने के आसार हैं। विधायक अटल श्रीवास्तव कोटा क्षेत्र के आदिवासी परिवारों को अब तक वनाधिकार पट्टा न मिलने का मामला उठाएंगे। इसके साथ ही, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों, खासकर गरियाबंद और रायगढ़ में हो रहे अवैध रेत उत्खनन और भण्डारण पर भी मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री की घेराबंदी की जाएगी। आरोप है कि भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन मौन बना हुआ है।

धर्मांतरण और सामाजिक सुरक्षा

सदन में आज मतांतरण (धर्मांतरण) की घटनाओं में वृद्धि का मुद्दा भी गूँजेगा। सर्वश्री अजय चंद्राकर और धरमलाल कौशिक प्रदेश में बढ़ती इन घटनाओं की ओर गृह मंत्री का ध्यान खींचेंगे। इसके अलावा, औद्योगिक कचरे (Industrial Waste) को रिहायशी और स्कूली क्षेत्रों में अवैध रूप से डंप किए जाने और सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि जैसे विषयों पर भी सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष  डॉ. चरणदास महंत आज शिक्षा नीति और किसानों के मुआवजे पर सरकार को घेरेंगे,

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