रायपुर के महानदी भवन में आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु प्रदेश की नई ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’ रही, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस नीति के लागू होने से छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की पहुंच सुगम हो जाएगी। यह न केवल आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में एक किफायती विकल्प प्रदान करेगी, बल्कि पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से ईंधन की आपूर्ति को अधिक सुरक्षित और आधुनिक भी बनाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से राज्य में भारी निवेश आएगा और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
खेल के क्षेत्र में राजनांदगांव के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए मंत्रिपरिषद ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम पर दर्ज 5 एकड़ जमीन को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी।
सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से दी गई सहायता राशि को भी कैबिनेट ने अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। इसके माध्यम से लगभग 6 हजार 809 व्यक्तियों और संस्थाओं को करीब 11 करोड़ 98 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को गंभीर बीमारियों और अन्य कठिन परिस्थितियों में तत्काल राहत पहुंचाना है।
प्रशासनिक मोर्चे पर कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1988 बैच के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों, श्री संजय पिल्ले, श्री आर.के. विज और श्री मुकेश गुप्ता के संबंध में वर्ष 2019 में जारी पदावनति आदेशों को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के बाद सरकार ने पुराने आदेशों को अपास्त करते हुए अधिकारियों की पूर्व स्थिति को बहाल कर दिया है। सरकार के ये निर्णय राज्य की अधोसंरचना, खेल प्रतिभाओं और प्रशासनिक न्याय की दिशा में एक सशक्त कदम माने जा रहे हैं।
