नाबालिग पत्नी से संबंध पर पॉक्सो से छूट नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई शादी में भी पति को राहत से इनकार

नई दिल्ली। 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निकाह का हवाला देकर पति को पॉक्सो कानून (POCSO Act) के कड़े प्रावधानों से स्वतः कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिल सकता। हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि मूल प्रश्न शादी की वैधता का नहीं, बल्कि शारीरिक संबंध के समय लड़की की वास्तविक उम्र और बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाले कानून के लागू होने का है।

यह मामला एक 28 वर्षीय व्यक्ति से जुड़ा है, जिसने 16 वर्ष 3 माह की नाबालिग लड़की से निकाह किया था। दंपती ने अदालत में याचिका दायर कर मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों का हवाला देते हुए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि पर्सनल लॉ के तहत निकाह का दावा कर देने मात्र से 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बनाए गए यौन संबंध पर पॉक्सो कानून के तहत तय आपराधिक जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती।

नाबालिगों से जुड़े मामलों में देश की अन्य अदालतों के भी अहम फैसले सामने आ चुके हैं:

जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ के समक्ष किशोरों की निजता से जुड़ा ऐसा ही पेचीदा मामला आया था। शीर्ष अदालत ने इस बात पर चिंता जताई थी कि जब 15 से 18 वर्ष के किशोर आपसी सहमति से रिश्ते में आकर घर छोड़ देते हैं, तो परिवार अक्सर ‘सम्मान’ के नाम पर कानून का सहारा लेकर आपराधिक मामले दर्ज कराते हैं। हालांकि, इसका अर्थ नाबालिग की कानूनी सहमति को वैध मानना नहीं है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को लेकर एक सतर्क रुख अपनाना है। दिल्ली हाईकोर्ट के ताजा फैसले ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी पर्सनल लॉ की तुलना में नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़ा पॉक्सो कानून हमेशा प्राथमिकता पर रहेगा।