जोखिमपूर्ण भवनों की जांच में लापरवाही पर तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए कड़े निर्देश

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बुधवार, 10 सितंबर 2026 को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रशासन की जिम्मेदारी केवल किसी घटना के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संभावित खतरों की पहले से पहचान कर उन्हें दूर करना है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में हॉस्टल, पीजी, कोचिंग सेंटर, स्कूल और बड़े शैक्षणिक भवनों का तत्काल निरीक्षण एवं सेफ्टी ऑडिट कराया जाए तथा जहां भी सुरक्षा संबंधी कमियां सामने आएं, वहां समय-सीमा तय कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने स्कूलों, पुस्तकालयों, छात्रावासों और अन्य सार्वजनिक स्थलों के पुराने व जर्जर भवनों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने को कहा ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि की आशंका को समय रहते समाप्त किया जा सके। बच्चों और विद्यार्थियों से जुड़े संस्थानों में सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि जोखिमपूर्ण भवनों की जांच और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बरती गई, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे स्वयं इसकी नियमित निगरानी करें ताकि शासन के निर्देशों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
बैठक में अवैध और मिलावटी शराब के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ संयुक्त अभियान चलाने को कहा ताकि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन पर रोक लगाई जा सके। साथ ही, दूसरे राज्यों से अवैध शराब की आवक रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों और परिवहन मार्गों पर निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील, अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा व श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।