रायपुर: छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में आज से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहने वाली हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (JDA) छत्तीसगढ़ ने अपनी तीन सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर आज से प्रदेशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियमित ओपीडी (OPD) सेवाओं के पूर्ण बहिष्कार का आगाज कर दिया है। हालांकि, अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को पूरी तरह बेसहारा न छोड़ते हुए जूनियर डॉक्टरों ने परिसर के बाहर ‘समानांतर ओपीडी’ चलाकर चिकित्सकीय परामर्श देने का निर्णय लिया है।
7 दिन की मोहलत खत्म, मांगें पूरी न होने पर फूटा गुस्सा
एसोसिएशन के अनुसार, 18 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ जेडीए की विस्तृत चर्चा हुई थी। उस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मांगों के समाधान के लिए 7 दिनों का समय मांगा था। शासन के इस भरोसे पर डॉक्टरों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया था और नियमित सेवाएं जारी रखी थीं।
जेडीए का आरोप है कि 7 दिन की अवधि पूरी होने के बावजूद संगठन की तीन प्रमुख मांगों पर शासन स्तर से कोई ठोस निर्णय या आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ। उपेक्षा और देरी के विरोध में डॉक्टरों ने आज से ओपीडी कार्य बहिष्कार का रास्ता चुना है।
मरीजों की राहत के लिए परिसर के बाहर ‘समानांतर ओपीडी’
जूनियर डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य आम जनता व मरीजों को परेशान करना नहीं है। इसलिए अस्पताल के भीतर सरकारी ओपीडी का बहिष्कार रहेगा, लेकिन अस्पताल परिसर के बाहर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर समानांतर ओपीडी संचालित की जाएगी, ताकि गंभीर व जरूरतमंद मरीजों को बुनियादी परामर्श मिल सके।
28 सितंबर से ठप हो सकती हैं इमरजेंसी सेवाएं
एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ठोस नीतिगत कदम नहीं उठाए गए, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा:
इमरजेंसी सेवाओं से हटने की तैयारी: 28 सितंबर से पीजी रेजिडेंट्स (PG Residents), एमबीबीएस इंटर्न्स (MBBS Interns), बॉन्डेड मेडिकल ऑफिसर्स और सीनियर रेजिडेंट्स (Senior Residents) प्रदेशभर के अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेवाओं से भी पूरी तरह कार्यमुक्त हो जाएंगे। जेडीए ने दोहराया है कि उन्होंने हमेशा संवाद और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके को तरजीह दी है। अब मरीजों और चिकित्सकों दोनों के हित में राज्य सरकार को तुरंत ठोस आदेश जारी करना चाहिए।
