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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राजधानी रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के साथ ही पुलिस महकमे में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह पुलिस विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से 22 जनवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार राज्य पुलिस सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। यह सभी पदस्थापनाएं तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगी।

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राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 23 जनवरी 2026 से रायपुर जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जा रही है। इसी के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को पुलिस आयुक्त रायपुर नगरीय के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में पदस्थ किया गया है।

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आदेश के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर रहे तारकेश्वर पटेल को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जिला पुलिस मध्य, पुलिस आयुक्त रायपुर नगरीय बनाया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर राहुल देव शर्मा को जिला पुलिस पश्चिम का अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं ग्रामीण रायपुर में पदस्थ आकाश सरकार को जिला पुलिस उत्तर का अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बनाया गया है।

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर विवेक शुक्ला और पश्चिम रायपुर में पदस्थ जी आर पोर्ते को यातायात विभाग का अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरव मंडल को क्राइम एवं साइबर का अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बनाया गया है, जबकि ग्रामीण रायपुर में पदस्थ अनूप गुप्ता को भी क्राइम एवं साइबर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बिलासपुर जिले में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा को हेडक्वार्टर, प्रशिक्षण, डीएसबी, एजेके एवं सीएडब्ल्यू का अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

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इसके अलावा नगर पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर पर भी बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। सिविल लाइन, कोतवाली, पुरानी बस्ती, राजेन्द्र नगर, उरला सहित विभिन्न थानों में पदस्थ नगर पुलिस अधीक्षकों को सहायक पुलिस आयुक्त बनाकर रायपुर नगरीय पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत लाया गया है। यातायात, क्राइम एवं साइबर, सीएडब्ल्यू, आईयूसीए और पुलिस लाइन से जुड़े अधिकारियों को भी नई व्यवस्था के तहत नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

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राज्य शासन के इस फैसले को राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, आधुनिक और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पुलिस आयुक्त प्रणाली के लागू होने से अपराध नियंत्रण, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और शहरी पुलिसिंग में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

 

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