बहुचर्चित भोपाल गैसकांड (Bhopal Gas Tragedy) पीड़ितों के पांच संगठनों भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉरमेशन एंड एक्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। संगठन की रचना ढींगरा ने भोपाल गैस पीड़ितों से संबंधित तीन विषयों पर चर्चा की। उन्होंने डाव केमिकल को भोपाल अदालत में पेश करने में अपनी हालिया जीत पर खुशी जाहिर की। कहा कि हमें खुशी है कि 39 वीं वर्षगांठ से ठीक पहले हम द डाव केमिकल कम्पनी, यूएसए के प्रतिनिधि को भोपाल जिला अदालत में पेश करने में सफल रहे हैं।यह कंपनी लंबे समय से भगोड़ी थी जिसे आखिरकार अदालत में पेश होना पड़ा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) सुनिश्चित करे कि डाव को भोपाल के उसके अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले।उन्होंने कहा कि हमें गोपनीय दस्तावेज मिले हैं जिसमें मध्य प्रदेश सरकार भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग को बंद करने की योजना बताई गई है। राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक में चर्चा की जाने वाली इस योजना में गैस राहत विभाग द्वारा संचालित 5 अस्पतालों और 9 औषधालयों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभागों को सौंपने का प्रस्ताव है। कुतर्क के माध्यम से, यह दावा किया जा रहा है कि इस तरह के स्थानांतरण से भोपाल गैस पीड़ितों की इलाज में सुधार होगा। आने वाली नई सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस तरीके का कोई भी फैसला लिया जाता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।भोपाल गैस हादसे की कहानी ताकतवर तरीके से बताने के लिए द रेलवेमेन के निर्माताओं और कलाकारों को धन्यवाद देते हैं। हमें उम्मीद है कि इस श्रृंखला की सफलता अन्य फिल्म निर्माताओं को भोपाल में चल रही दुनिया की सबसे भयानक औदयोगिक हादसे की पूरी कहानी बताने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
