छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी लगातार केंद्र के समान महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग कर रहे हैं और इसे पूरा कराने जद्दोजहद कर रहे हैं. वहीं चुनाव के कारण लगे आचार संहिता के बीच छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों को केंद्र के समान 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुशंसा की थी. लेकिन दीपावली के पहले अनुमति नहीं मिलने से कर्मचारियों में रोष है. इस बीच अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने महंगाई भत्ता को लेकर निर्वाचन आयोग से अनुशंसा की है. छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन पत्र में कहा कि दीपावली राष्ट्रीय त्योहार होने के कारण उक्त पर्व को उत्साह पूर्वक मनाने के लिए अन्य माह की तुलना में प्रदेश के कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक व्यय का सामना करना पड़ रहा है. यह पर्व नवंबर माह के मध्य सप्ताह में होने के कारण कर्मचारियों और पेशनरों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. दीपावली राष्ट्रीय त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा चुनाव के दौरान आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति के लिए विधिवत प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को प्रेषित की गई है. दीपावली पूर्व निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों में काफी आक्रोश है. साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है. ऐसी स्थिति में प्रदेश के शासकीय सेवकों को भारत निर्वाचन आयोग से शीघ्र अनुमति मिलने की अपेक्षा है. अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आपसे अनुरोध करता है कि दीपावली महापर्व और विधानसभा चुनाव संपन्न होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारियों और पेंशनरों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति शेष 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के लिए अतिशीघ्र अनुमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे.
