रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की मांग पर मंत्री ओपी चौधरी ने हर जिले में विधायकों के लिए राजस्व विभाग की बैठक कराने की घोषणा की। उनहोंने कहा कि, सभी जिलों में कलेक्टरों को इस बाबत निर्देश दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में पंजीयन गड़बड़ी की जांच कराने का भी ऐलान किया।
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दरअसल गुरुवार को सदन में बेलतरा से भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने जमीनों के पंजीयन के मामले में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। जवाब देते हुए वित्तमंत्र ओपी चौधरी बताया कि, गड़बड़ी रोकने के लिए रजिस्ट्री विभाग में विजिलेंस सेल का गठन हुआ है। बड़े और विशेष केस की जांच विजिलेंस सेल करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि, प्रतिबंधित खसरों की पंजीयन रोकी गई है।
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कोटवारी जमीन तक बिक्री हो गई : सुशांत शुक्ला
इस पर सुशांत शुक्ल ने कहा कि, प्रतिबंध के बावजूद कोटवारी जमीन की बिक्री हुई है।
आधार, PAN वेरिफाई नहीं होता है, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है। इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि, हम नया सिस्टम बना रहे हैं। PAN और आधार इंटीग्रेट होगा, कोटवारी जमीन की बिक्री हुई है तो परीक्षण कराएंगे।
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मूणत ने उठाया कैश मांगने का मुद्दा
इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने सवाल किया- उन्होंने कहा कि, पंजीयन के समय चेक और ड्राफ्ट लेने से मना किया गया। कैश लिया गया, उसकी जानकारी दी जाए। इस पर मंत्री ने बताया कि, कैश पेमेंट की जानकारी उपलब्ध नहीं है। पिछली सरकार की गाइड लाइन रेट में 30% छूट खत्म हुई है। इससे भू अर्जन के समय किसानों को नुकसान होता था। बाजार और गाइड लाइन में अंतर से मिडिल क्लास को लोन नहीं मिल पाता था।
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धर्मजीत ने रखा बैठक का सुझाव
इसके बाद भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि, हर जिले में राजस्व की दिक्कत है। उन्होंने मांग रखी कि, हर जिले में विधायकों के लिए अधिकारी के साथ बैठक तय करवा दें। इस मंत्री ओपी चौधरी ने मामले में जांच टीम गठित कर मंत्री जांच की घोषणा की।
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सक्ति जिले में खदानों की होगी जांच
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के सवाल पर मंत्री ओपी चौघरी ने सक्ति जिले में संचालित खदानों की जांच की घोषणा की। उन्होंने कहा कि, सभी 19 डोलेमाइट खदानों की जांच अगले सत्र से पहले करा ली जाएगी।
