केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा उत्सुकता कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Pay) में संभावित बढ़ोतरी को लेकर है। विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशनों (जैसे AIFPA, NC-JCM, AIDEF) ने वेतन आयोग के समक्ष 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग रखी है। यदि इस फॉर्मूले को मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों की मौजूदा ₹18,000 की न्यूनतम बेसिक पे सीधे बढ़कर लगभग ₹69,000 पहुंच जाएगी। हालांकि, वित्तीय जानकारों और सरकार के रुख के लिहाज से यह समझना बेहद जरूरी है कि यह अभी केवल कर्मचारी संगठनों का प्रस्ताव है, कोई आधिकारिक फैसला नहीं।
वेतन वृद्धि का गणित: 3.83 फिटमेंट फैक्टर का असर
| घटक / पैमाना | 7वां वेतन आयोग (मौजूदा) | 8वें वेतन आयोग के लिए मांग (3.83 फैक्टर) | बदलाव / वृद्धि |
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 गुना | 3.83 गुना (प्रस्तावित) | +1.26 की वृद्धि |
| न्यूनतम बेसिक सैलरी (Level-1) | ₹18,000 | ₹68,940 (~₹69,000) | लगभग 3.83 गुना (₹51,000 की सीधी बढ़त) |
| पारिवारिक इकाई का आधार | 3 यूनिट | 4 से 5 यूनिट (प्रस्तावित) | खर्च व उपभोग गणना का विस्तार |
मांग बनाम जमीनी हकीकत: क्या 3.83 का गुणांक संभव है?
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस (ILC) के मानकों और जीवन-यापन की लागत (शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न मुद्रास्फीति) को देखते हुए न्यूनतम वेतन ₹69,000 होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के 10 साल बाद 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ है, इसलिए बढ़ती महंगाई के अनुरूप यह संशोधन जरूरी है।7वें वेतन आयोग के समय भी कर्मचारी यूनियनों ने 3.71 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी थी, लेकिन सरकार ने राजकोषीय संतुलन (Fiscal Deficit) को ध्यान में रखते हुए अंततः 2.57 फिटमेंट फैक्टर को ही मंजूरी दी थी। वित्तीय विश्लेषकों और कर्मचारी प्रतिनिधियों के अनुसार, मौजूदा महंगाई भत्ते (DA) के समायोजन के आधार पर वास्तविक फिटमेंट फैक्टर 2.06 से 2.28 के दायरे में रहने का अधिक अनुमान है। यदि 2.10 का फैक्टर भी तय होता है, तब भी न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग ₹37,800 से ₹41,000 के आसपास पहुंच सकती है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ₹69,000 के आंकड़े को एक अंतिम आदेश मानने के बजाय कर्मचारी संगठनों की प्रारंभिक मांग के रूप में देखना चाहिए। वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की कैबिनेट मंजूरी के बाद ही अंतिम फिटमेंट फैक्टर व बेसिक सैलरी का स्वरूप तय होगा।
