नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 2025 — छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ने वाली एक अहम पहल की दिशा में कदम बढ़ते हुए राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली स्थित रक्षा मंत्री के निवास पर हुई, जिसमें बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार, रक्षा क्षेत्र में निवेश, राज्यभर में सेना भर्ती रैलियों और भारतीय नौसेना के पोतों के नामकरण जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ की नदियां – इंद्रावती, महानदी जैसी प्रमुख जलधाराएं केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में जब भी भारतीय नौसेना के नए पोतों या युद्धपोतों का निर्माण और लॉन्च किया जाए, तो उनमें से कुछ का नाम छत्तीसगढ़ की नदियों और क्षेत्रों के नाम पर रखा जाए। जैसे – आईएनएस इंद्रावती, आईएनएस महानदी, या आईएनएस बस्तर।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सुझाव की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव भारत की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता को सशक्त रूप से दर्शाता है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार करेगा और उपयुक्त अवसर पर इस पहल को क्रियान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने राज्य में युवाओं के बीच सेना में भर्ती को लेकर भारी उत्साह का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के नौजवानों में अनुशासन, शारीरिक दक्षता और देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी है। उन्होंने पूरे प्रदेश में विशेष सेना भर्ती रैलियों के आयोजन का आग्रह किया, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में भर्ती का अवसर मिल सके। इस पर रक्षा मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इस दिशा में तत्परता से काम करेगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति की जानकारी भी साझा की, जिसके तहत रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की योजना है। उन्होंने बताया कि यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “आत्मनिर्भर भारत” विजन के अनुरूप है, जिससे राज्य में तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान और निजी निवेश के अवसर बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को यह भी अवगत कराया कि बिलासपुर में रक्षा मंत्रालय की कुछ भूमि है, जिसे एयरपोर्ट विस्तार के लिए राज्य सरकार उपयोग में लाना चाहती है। उन्होंने इस भूमि को उपलब्ध कराने और रक्षा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों की शुरुआत का भी अनुरोध किया।इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।

 

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