मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास को नई दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में ग्रामीण रोजगार की गारंटी, स्थानीय आजीविका केंद्रों की स्थापना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां शामिल हैं।
कैबिनेट ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण), जिसे वीबी-जी राम जी योजना के नाम से जाना जाएगा, के प्रारूप का अनुमोदन किया है। भारत सरकार के वर्ष 2025 के अधिनियम के अनुरूप इस योजना को छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण के जरिए स्थायी रोजगार पैदा करना है। योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60 और 40 का व्यय अनुपात निर्धारित किया गया है, और चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य बजट में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण स्तर पर आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कैबिनेट ने अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा, बुनाई-सिलाई, हस्तशिल्प जैसे सृजन केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयां, सेवा केंद्र और विपणन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस पूरी योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है।
इसके अतिरिक्त राज्य में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट और पशुधन से प्राप्त जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा, जिससे इन्हें स्वच्छ ईंधन के रूप में परिवर्तित किया जा सके। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस नीति से राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख टन कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की संभावना है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है और ऊर्जा विभाग को आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
