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नई दिल्ली/रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश के पांच राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के लिए बड़ी वित्तीय सहायता की घोषणा की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है।
प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए फंड यह राशि वर्ष 2025 में आई बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने और चक्रवात ‘मोंथा’ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जा रही है। छत्तीसगढ़ को यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से प्रदान की गई है। यह राशि राज्य को मिलने वाले नियमित फंड के अतिरिक्त है, जो संकट के समय राज्य सरकार के राहत कार्यों को मजबूती प्रदान करेगी।
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राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र उच्चस्तरीय समिति ने कुल 1,912.99 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड और जम्मू-कश्मीर को भी भारी वित्तीय सहायता दी गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है और राहत-बचाव कार्यों में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
बजट सत्र के बीच महत्वपूर्ण घोषणा छत्तीसगढ़ में चल रहे विधानसभा बजट सत्र के बीच केंद्र की यह घोषणा राज्य के लिए एक सकारात्मक खबर है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने अब तक 28 राज्यों को SDRF के तहत 20,735.20 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा आपदा न्यूनीकरण के लिए भी करोड़ों रुपये राज्यों को आवंटित किए गए हैं ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके।
