रायपुर: प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया। इस बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। इसी के साथ राज्यों के विकास पर भी फोकस किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट ऐतिहासिक है। इस बजट में सभी वर्ग के लोगों का खास ध्यान रखा गया है।
वहीं, सीएम ने जनजातीय उन्नत योजना शुरू करने पर खुशी जताई है। सीएम ने कहा कि इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय बजट पर कहा, “यह बजट वास्तव में ऐतिहासिक बजट है, इसमें कृषि और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे कृषि और रोजगार के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ है, इससे जनजातीय समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में क्रांति आएगी। इसमें 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है, इस दौरान उन्हें 5 रुपये प्रति महीने देने का प्रावधान है। इस बजट से गांव, गरीब, किसान, मजदूर का भला होने वाला है।”
छत्तीसगढ़ के लिए विशेष ध्यान
सीएम ने कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि और रोजगार का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को भी मिलेगा। रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण विकास के लिए भी फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 में भारत को विकसित देश बनाने वाला बजट है।
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कृषि के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है
मुख्यमंत्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा। उन्होंने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएं छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर इपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है।
सैलरीड लोगों को मिली बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी। उन्होंने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
