मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि तकनीकी कारणों से अनुसूचित जाति/जनजाति सूची में शामिल न हो पाने वाली जातियों के विद्यार्थियों को राज्य निधि से छात्रवृत्ति और छात्रावास में प्रवेश की सुविधा दी जाएगी। इसमें डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया/पविया/पवीया को अनुसूचित जनजाति समतुल्य और डोमरा जाति को अनुसूचित जाति समतुल्य माना जाएगा।
‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ में राज्य सरकार देगी अतिरिक्त सब्सिडी
राज्य में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने सोलर रूफटॉप संयंत्र पर केंद्र के साथ-साथ राज्य की तरफ से भी वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। 1 किलोवाट संयंत्र पर 30,000 रु केंद्र और 15,000 रु राज्य सहायता (कुल ₹45,000) तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक संयंत्र पर ₹1,08,000 (₹78,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य) की सहायता दी जाएगी। यह योजना CSPDCL के माध्यम से लागू की जाएगी और 2025–26 में 60,000 व 2026–27 में 70,000 संयंत्रों का लक्ष्य है।
छत्तीसगढ़ में बाघ संरक्षण के लिए बनेगी ‘टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’
राज्य में बाघों की गिरती संख्या (वर्तमान अनुमानित संख्या 18–20) को देखते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के गठन का निर्णय लिया है। यह संस्था वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कार्य करेगी और निजी व संस्थागत सहयोग से संचालित होगी। यह ईको-टूरिज्म, स्थानीय रोजगार, शिक्षा और अनुसंधान को भी बढ़ावा देगी।
जशपुर की महिला समूहों के ‘JashPure’ ब्रांड को मिलेगा सरकारी समर्थन
जशपुर की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित हर्बल व महुआ चाय जैसे उत्पाद अब ‘JashPure’ ब्रांड के तहत व्यापक बाजार में पहुँचेंगे। मंत्रिपरिषद ने इस ब्रांड को राज्य शासन अथवा CSIDC को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इससे एग्रो-फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रोत्साहन मिलेगा और आदिवासी महिलाओं को बेहतर बाज़ार व रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे।
नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अन्य विभागों में भी अनुकंपा नियुक्ति
पूर्व में केवल उसी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था जहाँ दिवंगत कर्मी सेवारत था। अब मंत्रिपरिषद ने एकजाई पुनरीक्षित निर्देश-2013 की कंडिका 13(3) में संशोधन कर यह निर्णय लिया है कि नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के पात्र सदस्य को राज्य के किसी भी जिले और किसी भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
गौण खनिजों के विकास के लिए गठित होगा ‘स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET)’
राज्य में गौण खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण व अधोसंरचना विकास हेतु स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के गठन की अधिसूचना को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। ट्रस्ट में गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी का 2% जमा किया जाएगा और इसका उपयोग आधुनिक तकनीकों, सूचना प्रणाली, मानव संसाधन उन्नयन आदि में किया जाएगा।
‘विश्वास’ संस्था का रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर में होगा एकीकरण
मंत्रिपरिषद ने रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर की सहयोगी संस्था विवेकानंद इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ, वेलफेयर एंड सर्विसेस (विश्वास) को मूल आश्रम में मर्ज करने की स्वीकृति दी है। इससे कार्यों की दक्षता और समन्वय में वृद्धि होगी।
बेमेतरा जिले में खुलेगा नया ‘उद्यानिकी महाविद्यालय’
साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 एकड़ भूमि निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है। इससे कृषि और उद्यानिकी शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार मिलेगा।
