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नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश की अगली जनगणना 2027 में कराने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि 16 जून 2025 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। यह पहली बार होगा जब जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी।
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दो चरणों में होगी जनगणना
सरकार ने जानकारी दी कि जनगणना दो फेज में संचालित होगी—
फेज II में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन (PE) यानी आबादी की गिनती शामिल होगी।
- यह फरवरी 2027 में होगी।
- इसका रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 तय किया गया है।
हालांकि, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फ से ढके नॉन-सिंक्रोनस इलाकों में जनगणना सितंबर 2026 में की जाएगी, जिसका रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर 2026 होगा।
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डिजिटल फॉर्मेट में होगी गणना
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2027 की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी।
- डेटा मोबाइल ऐप के माध्यम से एकत्र किया जाएगा।
- लोगों को स्व-गणना (self-enumeration) का ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।
जातिगत जनगणना भी शामिल
गृह राज्य मंत्री ने बताया कि 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) के फैसले के अनुसार जाति की गिनती भी 2027 की जनगणना में शामिल की जाएगी।जनगणना के प्रश्न अंतिम रूप देने के बाद नोटिफाई किए जाएंगे।उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना एक्ट, 1948 की धारा 8(2) के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी जानकारी के अनुसार जनगणना के सवालों का जवाब देना अनिवार्य है।
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150 साल से अधिक पुरानी परंपरा
मंत्री ने बताया कि भारत में जनगणना का इतिहास 150 वर्षों से भी अधिक पुराना है। हर नई जनगणना पिछली जनगणनाओं के अनुभवों के आधार पर बेहतर तरीके से तैयार की जाती है।
