केंद्र सरकार की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन की कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण रही, जहाँ राज्य के विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े कई अहम सवालों पर चर्चा हुई। आज की कार्यवाही में नगरीय प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, श्रम, वाणिज्य, उद्योग, लोक निर्माण और आबकारी विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रश्नों पर मंत्रियों ने सरकार का पक्ष रखा।
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सदन में नगरीय प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित सवालों का जवाब उपमुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री अरुण साव ने दिया। उन्होंने प्रदेश के नगरीय निकायों में चल रहे विकास कार्यों और पेयजल आपूर्ति की योजनाओं को लेकर विधायकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े संवेदनशील और प्रशासनिक मुद्दों पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सदन को जानकारी दी। उन्होंने विभाग में चल रही जाँच प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कसावट को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
इसके साथ ही, श्रम, वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने औद्योगिक नीति, श्रमिकों के कल्याण और प्रदेश में निवेश के माहौल पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। लोक निर्माण विभाग और आबकारी विभाग से जुड़े विषयों पर भी सदन में विस्तृत चर्चा हुई, जहाँ संबंधित मंत्रियों ने विभागीय उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजनाओं के बारे में सदन को अवगत कराया। आज की इस कार्यवाही ने स्पष्ट किया कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ औद्योगिक प्रगति और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है।
