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रायपुर:छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार, 16 मार्च 2026 का दिन बेहद गहमागहमी भरा रहने वाला है। आज सदन की कार्यवाही के दौरान जहाँ एक तरफ सरकार कई महत्वपूर्ण विभागों के बजट पर मुहर लगाएगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष राशन कार्डों के वितरण और आंगनवाड़ी केंद्रों की बदहाली जैसे मुद्दों पर मंत्रियों को घेरने की तैयारी में है। विशेष रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों की अनुदान मांगों पर होने वाली चर्चा आज के दिन का मुख्य आकर्षण होगी।
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राशन और पोषण पर गूंजेंगे सवाल सदन की शुरुआत प्रश्नोत्तर काल से होगी, जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं। विपक्ष के सदस्य प्रदेश में राशन कार्डों के नवीनीकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आ रही दिक्कतों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता पर सवाल उठाएंगे। मंत्री दयालदास बघेल और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को इन बुनियादी सुविधाओं पर विपक्ष के कड़े सवालों का जवाब देना होगा।
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ध्यानाकर्षण के जरिए भ्रष्टाचार पर घेराबंदी विपक्ष ने आज ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में सामग्री आपूर्ति की अनियमितताओं और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना में कथित भ्रष्टाचार के मामलों को सदन में जोर-शोर से उठाया जाएगा। धरमलाल कौशिक और बालेश्वर साहु जैसे वरिष्ठ विधायक इन मुद्दों पर संबंधित मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करेंगे और जवाबदेही तय करने की मांग करेंगे।
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मुख्यमंत्री के विभागों के बजट पर बड़ी चर्चा आज की कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों की अनुदान मांगों पर होने वाली चर्चा है। सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, खनिज साधन, जनसंपर्क और जल संसाधन जैसे भारी-भरकम विभागों के लिए प्रस्तावित बजट पर सदन में विस्तृत बहस होगी। इसके साथ ही मंत्री केदार कश्यप और गुरु खुशवंत साहेब के विभागों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा के बाद मुहर लगाई जाएगी।
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जनहित की याचिकाओं पर भी नजर बजट चर्चा के बीच विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाएंगे। वैशाली नगर, मोहला मानपुर और बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में अस्पताल, छात्रावास, सहकारी बैंक की शाखाओं और पुलिया निर्माण जैसी मांगों को लेकर आज सदन में याचिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी। इससे यह स्पष्ट है कि आज सदन में नीतिगत फैसलों के साथ-साथ जमीनी स्तर की समस्याओं पर भी गंभीर मंथन होगा।
