नई दिल्ली, 31 जुलाई। छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना को गति देने के लिए आज बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के लिए 600 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इन परियोजनाओं से प्रदेश में सड़क नेटवर्क के विस्तार और गुणवत्ता में सुधार होगा।
बैठक में स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाले दो लेन मार्गों को चार लेन में अपग्रेड करने की योजना को स्वीकृति मिली। इसके अलावा रायपुर शहर की भीड़भाड़ को कम करने के लिए चार बड़े पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिनका भूमि पूजन जल्द किया जाएगा। राजधानी रायपुर से अन्य जिलों को जोड़ने वाली सड़कों का भी चौड़ीकरण होगा, जिससे आवागमन तेज और सुरक्षित बनेगा।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी नई सड़क योजनाएं अब केंद्र के ‘गति शक्ति पोर्टल’ के माध्यम से भेजी जाएंगी, जिससे मंजूरी की प्रक्रिया तेज होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर (आरंग)-बिलासपुर (दर्री) के बीच 95 किमी लंबी छह लेन सड़क और नागपुर-रायपुर के बीच 300 किमी लंबे समृद्धि एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर जल्द भेजने के निर्देश दिए।
इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130ए, 43 और 30 के उन्नयन व मजबूतीकरण के कार्यों के लिए 115.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। बिलासपुर शहर के भीतर 15 किमी सड़क, कटनी-गुमला मार्ग पर 11 किमी सड़क और केशकाल के पहाड़ी क्षेत्र में 4 किमी सड़क का निर्माण भी इस योजना में शामिल है।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि वर्तमान में 7000 करोड़ रुपये से अधिक की नियोजित परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति शीघ्र दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि विकास, रोजगार और सामाजिक बदलाव की राह हैं। उन्होंने बताया कि ‘अंजोर विजन 2047’ के तहत छत्तीसगढ़ के हर गांव और नागरिक तक बेहतर तथा पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित थे।
