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रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए जल्द ही ‘सीएम हेल्पलाइन’ की शुरुआत करने जा रही है। इस सेवा के शुरू होने से अब राज्य के नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि इस हेल्पलाइन के जरिए न केवल शिकायतें दर्ज होंगी, बल्कि उनके निराकरण की समय-सीमा भी तय की जाएगी।
24×7 तैनात रहेंगे कर्मचारी
आम जनता की सुविधा के लिए यह हेल्पलाइन 24 घंटे सक्रिय रहेगी। इसके लिए एक विशेष टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर कॉल करके प्रदेश का कोई भी नागरिक अपनी समस्या दर्ज करा सकेगा। हेल्पलाइन सेंटर में चौबीसों घंटे कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी समय आने वाली कॉल को अटेंड किया जा सके।
लापरवाह अधिकारियों पर होगी सीधी कार्रवाई
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। यदि तय समय के भीतर संबंधित विभाग या अधिकारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो उन पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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जब प्रशासनिक व्यवस्था में सीएम हेल्पलाइन जैसी तकनीक का समावेश होता है, तो सबसे बड़ा बदलाव कार्यशैली की पारदर्शिता में आता है। पहले जो काम फाइलों के नीचे दबे रहते थे या जिन शिकायतों पर धूल जम जाती थी, अब वे सीधे शासन की नजर में रहेंगे। इससे दफ्तरों के चक्कर लगाने की मजबूरी खत्म होगी, क्योंकि नागरिक अब अपने घर से ही फोन के माध्यम से सरकार तक पहुँच सकेंगे, जिससे उनके समय और मेहनत की सीधी बचत होगी।
इस व्यवस्था का सबसे प्रभावी हिस्सा जवाबदेही है। अब किसी भी अधिकारी के लिए काम को टालना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर शिकायत एक निश्चित समय-सीमा से बंधी होगी। यदि उस अवधि में समाधान नहीं होता, तो सिस्टम खुद-ब-खुद इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज देगा। इस सीधी मॉनिटरिंग की वजह से शासन स्तर पर बैठे जिम्मेदार लोग यह देख सकेंगे कि कौन सा विभाग जनता की समस्याओं को लेकर कितना गंभीर है।
अंततः, जब पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ट्रैक करने योग्य हो जाती है, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश अपने आप कम होने लगती है। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है और जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ता है। यह पूरी पहल प्रशासन को जनता के प्रति अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
सीएम हेल्पलाइन की यह शुरुआत छत्तीसगढ़ में सुशासन (Good Governance) की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी अपनी बात सीधे सरकार तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम मिल जाएगा।
