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रायपुर, 04 दिसंबर 2025।
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार के दावे ज़मीनी हकीकत में बदल नहीं रहे और किसान टोकन व्यवस्था तथा उपार्जन प्रक्रिया की अव्यवस्था से बेहद परेशान हैं।
वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार के पोर्टल और सिस्टम में टोकन स्लॉट समय पर खुल नहीं रहा, जिसके कारण किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और एंड्रॉयड फोन की कमी के चलते किसान न ऑनलाइन टोकन ले पा रहे हैं, न ही ऑफलाइन। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने 15–16 नवंबर को मैनुअल दस्तावेज जमा किए थे, उनके टोकन अब तक जारी नहीं हुए हैं।
खरीदी की रफ्तार बेहद धीमी — कांग्रेस
कांग्रेस प्रवक्ता के अनुसार उपार्जन शुरू होने के 18 दिन बाद भी खरीदी लक्ष्य का 10 प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ है। कई केंद्रों में बारदाना, परिवहन और मिलिंग की व्यवस्था नदारद है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि: हर कट्टे में आधा से एक किलो की अधिक तौल की शिकायतें मिल रही हैं।कई जगहों पर तौल, कांटा और हमली का पैसा किसानों से वसूला जा रहा है।गिरदावरी और अनावरी रिपोर्ट का हवाला देकर मौखिक आदेशों के आधार पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान खरीदा जा रहा है, टोकन में दर्ज मात्रा से भी कम उपार्जन किया जा रहा है। वर्मा ने कहा कि “भाजपा सरकार किसानों का पूरा धान खरीदना ही नहीं चाहती। नियत में खोट साफ दिख रहा है।”
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मोदी सरकार पर भी तीखे आरोप
सुरेंद्र वर्मा ने केंद्र सरकार की गारंटी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए ₹3100 प्रति क्विंटल के नकद भुगतान के वादे और हर ग्राम पंचायत में भुगतान केंद्र खोलने की घोषणा को सरकार पूरा नहीं कर सकी।
कांग्रेस का कहना है कि पिछले दो खरीफ सीजन में एमएसपी में ₹186 की वृद्धि हुई है, ऐसे में किसानों को ₹3286 प्रति क्विंटल की दर से धान मिलना चाहिए।वर्मा ने आरोप लगाया कि “यह सरकार किसानों के हक पर डकैती कर रही है। रकबा कटौती बंद की जाए, पंजीयन और टोकन की समस्या का समाधान किया जाए तथा भुगतान त्वरित किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी।”
