भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने बिहार को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को **मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू करने संबंधी पत्र जारी किया है** आयोग ने स्पष्ट किया कि इस राष्ट्रव्यापी SIR के लिए **एक जून दो हजार छब्बीस को अर्हक तिथि निर्धारित की गई है**
यह जानकारी चुनाव आयोग ने अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में दाखिल शपथपत्र में दी है याचिका में मांग की गई थी कि देश भर में **नियमित अंतराल पर मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण** कराया जाए
चुनाव आयोग ने बताया कि उसने इस संबंध में दस सितंबर को **नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया** जिसमें SIR से संबंधित **पूर्व संशोधन गतिविधियों के समन्वय और क्रियान्वयन पर चर्चा की गई**
चुनाव आयोग का कानूनी पक्ष
चुनाव आयोग ने अपने शपथपत्र में कहा कि उसे **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा इक्कीस उपधारा तीन और मतदाता पंजीकरण नियमों के नियम पच्चीस के तहत मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है** आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्य के लिए **कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है** और यह **पूरी तरह आयोग के विवेकाधिकार पर निर्भर है**
चुनाव आयोग ने न्यायालय से याचिका को **खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस पर किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्देश देना आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा**
बिहार को क्यों रखा गया अलग
गौरतलब है कि वर्तमान में **बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR** को लेकर न्यायालय में कई याचिकाएं विचाराधीन हैं इस कारण बिहार को फिलहाल राष्ट्रव्यापी अभियान से बाहर रखा गया है न्यायालय ने बिहार मामले में **आधार कार्ड को एक वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने और मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देने** संबंधी निर्देश जारी किए हैं
चुनाव आयोग की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आयोग का **स्वतंत्र और विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्र** है और इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप अनुचित होगा आयोग ने सभी राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश भेज दिए हैं और अब एक व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान की तैयारी चल रही है
