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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान सत्र में कल, 26 फरवरी को सदन की कार्यवाही काफी गहमागहमी भरी रहने वाली है। सुबह 11 बजे प्रश्नोत्तर काल के साथ शुरू होने वाली इस बैठक का मुख्य केंद्र वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट (आय-व्ययक) पर होने वाली सामान्य चर्चा रहेगी, जहाँ सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच विकास योजनाओं और वित्तीय आवंटन को लेकर तीखी बहस की उम्मीद है।
सदन की शुरुआत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विद्युत नियामक आयोग से संबंधित नवीन टैरिफ नियमों की अधिसूचना पटल पर रखेंगे। वहीं, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत पिछले और वर्तमान वित्तीय वर्ष की त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप द्वारा सहकारी समितियों और अंत्यावसायी निगम की ऑडिट रिपोर्ट भी सदन के समक्ष रखी जाएगी।
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कल का दिन विधायी समितियों के गठन के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों जैसी महत्वपूर्ण समितियों के लिए 9-9 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव रखेंगे। इसी क्रम में, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के लिए सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।
जनहित के मुद्दों पर गौर करें तो ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से सुनील कुमार सोनी शराब दुकानों के आवंटन और स्थान चयन के मापदंडों का मुद्दा उठाएंगे, जबकि श्रीमती अंबिका मरकाम आदिवासी पारधी समुदाय के जाति प्रमाण पत्र न बन पाने की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगी।
इसके अलावा, विधायक कुंवर सिंह निषाद और सुशांत शुक्ला अपने-अपने क्षेत्रों में स्कूलों के उन्नयन, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए याचिकाएं पेश करेंगे।
कार्यवाही के दौरान विक्रम उसेंडी द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा। कुल मिलाकर, कल का सत्र प्रदेश के विकास, प्रशासनिक जवाबदेही और बजटीय प्रावधानों पर केंद्रित रहने वाला है।
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