**रायपुर | 25 जून 2026**
छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के लिए 22 करोड़ 6 लाख रुपए की आपात निधि जारी की है। यह राशि मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में आवश्यक मरम्मत और संधारण कार्यों को पूरा करने के लिए आवंटित की गई है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के विशेष निर्देशों के परिपालन में, विभाग के संचालनालय द्वारा यह राशि सभी निकायों को हस्तांतरित कर दी गई है। यह आवंटन चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही यानी अप्रैल से जून के लिए किया गया है, जिससे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं को समय पर दुरुस्त किया जा सकेगा।
विभाग द्वारा राज्य के कुल 194 नगरीय निकायों को उनकी श्रेणी के अनुसार निधि का वितरण किया गया है। इसमें प्रदेश के 14 नगर निगमों के लिए कुल 13 करोड़ 76 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि राज्य की 56 नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसी प्रकार, 124 नगर पंचायतों के लिए कुल 3 करोड़ 66 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
यह आपात निधि नगरीय निकायों को विशेष रूप से मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों, सार्वजनिक संपत्तियों और अन्य बुनियादी ढांचों की तत्काल मरम्मत और संधारण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने में सक्षम बनाएगी। इस राशि का मुख्य उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को हर समय सुचारू और सुरक्षित बनाए रखना है, ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और शहरी व्यवस्थाएं बेहतर बनी रहें। साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए समय पर राशि जारी होने से विकास और संधारण कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी और कार्यों की गति निरंतर बनी रहेगी। इस पहल से प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।
