रायपुर: छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल गिरदावरी के कार्य को लेकर राजस्व प्रशासन और पटवारियों के बीच गतिरोध गहराता जा रहा है। गिरदावरी के लिए अनिवार्य किए गए ‘पीवी ऐप’ (PV App) का बहिष्कार कर रहे पटवारियों पर अब प्रशासनिक कार्रवाई की तलवार लटक गई है। विभाग द्वारा काम में रुचि न लेने वाले पटवारियों को ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show-Cause Notice) थमाए जाने के बाद विवाद और भड़क गया है। पटवारियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई, तो वे संपूर्ण राजस्व कार्य ठप कर हड़ताल पर चले जाएंगे।
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क्या है विवाद: ‘PV ऐप’ बनाम ‘भुइयां पोर्टल’
पटवारी संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि वे नए मोबाइल एप्लिकेशन ‘PV ऐप’ के माध्यम से खेतों की गिरदावरी नहीं करेंगे:
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भुइयां पोर्टल से कराने की मांग: पटवारियों का तर्क है कि राज्य का आधिकारिक भू-अभिलेख ‘भुइयां पोर्टल’ पहले से स्थापित और सुचारू प्रणाली है। गिरदावरी का काम भुइयां पोर्टल के जरिए ही कराया जाना चाहिए, जिससे सर्वर एरर और तकनीकी विसंगतियों से बचा जा सके।
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नोटिस से भड़का असंतोष: बहिष्कार के बीच विभागीय स्तर पर कुछ जिलों में नोटिस जारी किए जाने से पटवारियों में भारी आक्रोश है। संघ का कहना है कि तकनीकी समस्याओं और व्यावहारिक दिक्कतों को समझे बिना एकतरफा दबाव बनाया जा रहा है।
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धान खरीदी व्यवस्था पर पड़ सकता है सीधा असर
गिरदावरी का काम अटकने से आने वाले समय में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की पूरी समय-सारिणी गड़बड़ा सकती है:
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रकबा सत्यापन में देरी: गिरदावरी से ही यह तय होता है कि किस किसान ने कितने रकबे में धान बोया है। यदि गिरदावरी समय पर पूरी नहीं हुई, तो किसानों के पंजीयन और रकबा संशोधन का काम लटक जाएगा।
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किसानों की बढ़ी चिंता: यदि पटवारी और प्रशासन के बीच यह गतिरोध जल्द समाप्त नहीं हुआ, तो उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की शुरुआत में तकनीकी अड़चनें आएंगी। किसान पहले से ही गिरदावरी की सटीक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उपार्जन में कोई कटौती न हो।
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समाधान की तलाश में दोनों पक्ष
फिलहाल राजस्व विभाग के आला अधिकारी और पटवारी प्रतिनिधिमंडल के बीच इस तकनीकी व प्रशासनिक खींचतान को सुलझाने के प्रयास जारी हैं। यदि समय रहते बीच का रास्ता नहीं निकला, तो प्रदेशभर में राजस्व न्यायालयों के कामकाज से लेकर नामांतरण, बंटवारा और किसान केंद्रित योजनाओं के क्रियान्वयन पर गहरा असर पड़ सकता है।
