छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से बिजली उपभोक्ताओं के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य, घर बैठे या जोन कार्यालय से कर सकेंगे सत्यापन

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। अब प्रदेशभर के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए आधार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था आगामी 1 सितंबर से पूरे राज्य में लागू होगी। उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड को आधार से सत्यापित कर अधिक व्यवस्थित और प्रामाणिक बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

ई-केवाईसी कराने के प्रमुख तरीके

प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाने के लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी:

‘मोर बिजली’ एप (ऑनलाइन): उ

पभोक्ता घर बैठे स्वयं अपने मोबाइल पर ‘मोर बिजली’ एप के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं।

जोन कार्यालय (ऑफलाइन):

संबंधित वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में जाकर ‘प्रकाश’ एप/पोर्टल के माध्यम से अधिकृत कर्मचारियों की मदद से ई-केवाईसी कराई जा सकती है।

डोर-स्टेप सेवा (मीटर रीडर): क्षेत्र के संबंधित मीटर रीडर घर-घर जाकर मोबाइल एप के जरिए उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करेंगे।

यह सत्यापन ओटीपी, फिंगरप्रिंट और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश

फोटोकॉपी जमा करने की जरूरत नहीं:

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी के दौरान आधार कार्ड की फोटोकॉपी दस्तावेज के रूप में जमा नहीं कराई जाएगी। केवल आधार का अवलोकन कर और नंबर दर्ज करने के बाद आधार की प्रति उपभोक्ता को तुरंत वापस कर दी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।

नाम का मिलान अनिवार्य:

ई-केवाईसी की सफलता के लिए आधार कार्ड में दर्ज नाम और बिजली कनेक्शन में दर्ज उपभोक्ता नाम का शत-प्रतिशत (100%) मिलान होना आवश्यक है। सफल होने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश प्राप्त होगा।

नाम में अंतर होने पर सुधार: यदि नाम का मिलान 85% से 99.99% के बीच है, तो कार्यालय प्रभारी की स्वीकृति से इसे स्वीकार किया जाएगा। यदि मिलान 85% से कम है, तो उपभोक्ताओं को पहले नाम में सुधार कराना होगा। केवल नाम में त्रुटि सुधारने पर कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा, बशर्ते स्वामित्व में बदलाव न हो।