छत्तीसगढ़ में सरकारी खरीदी पर ‘ब्रेक’: 15 फरवरी से लागू होगी अस्थायी रोक, वित्तीय वर्ष के अंत में बजट खपाने की प्रवृत्ति पर सरकार का प्रहार भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘स्थानीय सरकार’ राज्य का विषय है, इसी कारण पंचायतों की स्थापना और उनका संचालन राज्यों के अपने विशिष्ट पंचायती राज अधिनियमों … Continue reading गाँवों में बढ़ी पारदर्शिता और ताकत: पंचायतों को मिले ज्यादा अधिकार, नए कंप्यूटर और ई-ग्रामस्वराज से आसान हुआ कामकाज