रायपुर 13 दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने भूमि प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में जमीनों के डायवर्सन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। इसके तहत लोग घर बैठे अपनी भूमि का ऑनलाइन डायवर्सन करा सकेंगे। इस फैसले से आम नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर लगाने और अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी।
राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार अब भूमियों के डायवर्सन के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और पारदर्शी हो जाएगी।
सरकार के इस निर्णय के तहत नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों, नगर निगम एवं नगर पालिका की बाह्य सीमाओं से 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्रों, नगर पंचायत की बाह्य सीमाओं से 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि डायवर्सन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित भूमियों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।
राजस्व विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से भूमि उपयोग परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। साथ ही डिजिटल माध्यम से आवेदन होने के कारण भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर भी अंकुश लगेगा।
सरकार के इस फैसले को प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे आम नागरिकों के साथ-साथ निवेशकों को भी बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
