महतारी वंदन योजना से वंचित रह गई महिलाओं के लिए अब मौका फिर से आ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सरकार ने तय किया है कि 15 अगस्त 2025 से इस योजना के आवेदन फिर से शुरू होंगे और इसकी शुरुआत बस्तर से होगी। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लंबे समय से महिलाएं इस प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार कर रही थीं, और अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। आवेदन की प्रक्रिया और तारीखों का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है।
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बस्तर से होगी आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत
राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार आवेदन प्रक्रिया बस्तर संभाग से शुरू होगी। इसमें नियद नेल्ला नार योजना से जुड़े गांवों की वो महिलाएं शामिल होंगी जो पहले आवेदन नहीं कर पाई थीं। सीएम विष्णुदेव साय ने 23 जुलाई को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि महतारी वंदन योजना से कोई भी पात्र महिला वंचित न रहे। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने तेजी से तैयारी शुरू कर दी।
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आवेदन और सत्यापन की पूरी टाइमलाइन
महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक पीएस एल्मा के अनुसार, महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया का शेड्यूल इस प्रकार रहेगा
- 15 अगस्त से 31 अगस्त 2025 – पात्र महिलाओं के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
- 1 से 15 सितंबर 2025 – सेक्टर से लेकर जिला स्तर तक आवेदन पत्रों का सत्यापन होगा।
- 16 से 25 सितंबर 2025 – सत्यापित आवेदनों को वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
इस पूरी प्रक्रिया के बाद पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत सीधे उनके बैंक खातों में 1000 रुपये प्रति माह की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।
सरकार का लक्ष्य – हर पात्र महिला को लाभ
महतारी वंदन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी पात्र महिला छूट न जाए। पहले चरण में जिन महिलाओं के नाम रह गए थे, उन्हें अब जोड़ा जाएगा। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता है कि आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे और हर स्तर पर समय पर सत्यापन हो। विभाग जल्द ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को चालू करेगा ताकि महिलाएं अपने घर या नजदीकी सेवा केंद्र से भी आवेदन कर सकें।
क्या है महतारी वंदन योजना
- लॉन्च वर्ष: 2024
- लाभ: पात्र महिलाओं को हर माह 1000 रुपये
- उद्देश्य: महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना
- लाभार्थी: राज्य की 18 वर्ष से ऊपर की विवाहित महिलाएं (निर्धारित पात्रता के आधार पर)
यह योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देती है, बल्कि महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जरूरतों में भी सहारा प्रदान करती है। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? कमेंट करें और शेयर करें। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।
