‘नो यूपीआई, केवल नकद’: 0.4% चार्ज के विरोध में दिल्ली के कारोबारी, दुकानों से हटाए जा रहे क्यूआर कोड

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के यूपीआई (UPI) भुगतान पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के फैसले का विरोध सड़कों और बाजारों तक पहुंच गया है। दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में दुकानदारों ने यूपीआई से बड़े भुगतान लेने से इनकार करना शुरू कर दिया है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा, लक्ष्मी नगर और कृष्णा नगर जैसे व्यस्त बाजारों में कई दुकानों के बाहर केवल नकद भुगतान (Cash Only) स्वीकार करने के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं।

कारोबारियों का कहना है कि खुदरा व्यापार में मुनाफे का मार्जिन पहले से ही बेहद सीमित है। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त लागत लादने से उन पर सीधा आर्थिक बोझ पड़ेगा।

किराना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल स्टोर के व्यापारियों का कहना है कि यूपीआई ने लेन-देन को बेहद सुगम बना दिया था और ग्राहकों की जेब से नकदी का चलन लगभग खत्म हो रहा था। लेकिन ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर शुल्क की व्यवस्था लागू होने से डिजिटल इंडिया की मुहिम को झटका लग सकता है और कारोबारी दोबारा नकद लेन-देन को प्राथमिकता देने पर मजबूर हो रहे हैं।