रायपुर:
छत्तीसगढ़ के उचित मूल्य (राशन) दुकानदारों के लिए लंबे समय से चल रहा संघर्ष आखिरकार रंग लाता दिखाई दे रहा है। ‘शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़’ की लगातार कोशिशों और उनके सात सूत्रीय मांगपत्र पर सरकार के बेहद सकारात्मक रुख के बाद, गुरुवार (2 जुलाई) को रायपुर के इंद्रावती भवन में एक उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दुकानदारों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
₹165 करोड़ की राशि जारी, ₹43 करोड़ खातों में पहुंचे
बैठक में अधिकारियों ने एक बड़ी राहत देते हुए बताया कि राशन दुकानदारों की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी कुल ₹165 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। इसमें:
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मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार और अमृत नमक योजना का भुगतान।
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वर्ष 2021 से 2026 तक का लंबित कमीशन।
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वर्ष 2025-26 का बारदाना भुगतान।
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NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) एवं CGFSA (छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम) की मार्जिन राशि शामिल है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस कुल राशि में से ₹43 करोड़ की राशि दुकानदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर भी की जा चुकी है। इसके अलावा, साल 2023 से लंबित वित्तीय पोषण राशि का भी जल्द भुगतान करने का भरोसा दिलाया गया है।
केंद्र सरकार के समान बढ़ेगा कमीशन, प्रक्रिया अंतिम दौर में
बैठक में दुकानदारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कमीशन वृद्धि को लेकर आई। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने संघ के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि राशन दुकानदारों के कमीशन को केंद्र सरकार के समान (बढ़ाने) करने की प्रक्रिया उच्च स्तर पर तेजी से चल रही है, जिसे जल्द ही आधिकारिक निर्णय में बदल दिया जाएगा।
इंद्रावती भवन में हुई मैराथन संयुक्त बैठक
यह महत्वपूर्ण बैठक खाद्य संचालक फरिहा आलम सिद्दीकी की अध्यक्षता में इंद्रावती भवन के तृतीय तल स्थित सभागार में सुबह 11:30 बजे आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के तीनों राशन दुकानदार संगठनों के पांच-पांच प्रतिनिधियों के साथ नागरिक आपूर्ति निगम, विपणन विभाग तथा खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष देवर्ष भाई सापरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव विजय धृतलहरे और कार्यकारी अध्यक्ष विजय राठौर ने दुकानदारों का पक्ष रखा। बैठक में क्षतिपूर्ति, भंडारण व्यवस्था, कांटा सत्यापन, अतिरिक्त मार्जिन राशि तथा बारदाना उठाव जैसी व्यावहारिक दिक्कतों पर भी चर्चा हुई, जिनके स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया गया।
संघ ने जताया सरकार का आभार:
इस ऐतिहासिक और ठोस पहल के लिए संघ ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और खाद्य संचालक फरिहा आलम सिद्दीकी का आभार व्यक्त किया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में वर्षों के संघर्ष के बाद पहली बार राशन दुकानदारों की समस्याओं को लेकर सरकार इतनी गंभीर और संवेदनशील दिखी है।
बैठक में ये प्रमुख लोग रहे उपस्थित:
बैठक में देवर्ष भाई सापरिया, विजय धृतलहरे, विजय राठौर के साथ बिलासपुर जिला अध्यक्ष रवि परयानी, जीपीएम जिला अध्यक्ष संजय राठौर, बिलासपुर जिला महासचिव मनीष टंडन, कवर्धा जिला सह सचिव इमरान खान, सोनू टांडिया, कोमल गुज्जर, अजय ओट्टी, ध्रुव राठौर, निलममनिष टंडन, असरफ खान सहित विभिन्न जिलों के पदाधिकारी और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
