रायपुर, 30 सितंबर 2025।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर नवा रायपुर के अटल नगर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय आज से शुरू हो गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यालय का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
इस अवसर पर रायपुर की निवासी वीणा देवांगन ने स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में अपनी सेल डीड कराई और डिजिटल भुगतान किया। उनकी रजिस्ट्री को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में कैशलेस मोड में प्रदर्शित किया गया।
पीपीपी मॉडल पर आधारित – रजिस्ट्री में पारदर्शिता और गति
यह कार्यालय पीपीपी (पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर तैयार किया गया है। अब नागरिक मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री महज़ 15 से 20 मिनट में पूरी कर सकेंगे। पासपोर्ट और एयरपोर्ट जैसे आधुनिक माहौल में पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएँ उपलब्ध होंगी।
आधुनिक सुविधाओं से लैस
स्मार्ट पंजीयन कार्यालय पूरी तरह वातानुकूलित है। यहाँ नागरिकों के लिए फ्री वाई-फाई, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, क्यू-मैनेजमेंट सिस्टम और हेल्पडेस्क जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही स्वच्छ पेयजल, आरामदायक वेटिंग लाउंज और एयरपोर्ट-स्टाइल वाशरूम से नागरिकों को उच्चस्तरीय अनुभव मिलेगा।
117 पंजीयन कार्यालय होंगे स्मार्ट
प्रदेश सरकार ने आगामी एक वर्ष में राज्य के सभी 117 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में 10 कार्यालयों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें नवा रायपुर का यह कार्यालय सबसे पहले पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। इस मॉडल की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार भी इसे देशभर में लागू करने पर विचार कर रही है।
जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएँ
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह कार्यालय छत्तीसगढ़ में सुशासन और नागरिक सुविधा के नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधा ही सुशासन का मूल आधार है और यह पहल छत्तीसगढ़ को कल्याणकारी राज्य के रूप में और अधिक सशक्त बनाएगी।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और सहजता सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ न केवल पंजीयन सेवाओं में बल्कि अन्य नागरिक सेवाओं में भी देश का नेतृत्व करेगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने इसे नागरिक सुविधा का नेशनल मॉडल बताते हुए कहा कि यह पहल निश्चित ही छत्तीसगढ़ को सुशासन की नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी।
