रायपुर
छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी सत्र में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया जाएगा डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी जैसे जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शासन द्वारा उठाए गए ठोस कदमों की जानकारी विधायक सुनील सोनी और अजय चंद्राकर सदन में पूछेंगे
विधायकों द्वारा यह भी सवाल किया जाएगा कि प्रदेश में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की क्या रणनीति है डिजिटल माध्यमों से हो रही ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं इस पर भी सरकार से जवाब मांगा गया है
दुर्ग जिले में लगातार सामने आ रही हत्या की घटनाओं को लेकर भी सदन में चिंता जताई जाएगी
इन मामलों में अपराध नियंत्रण पुलिस गश्त और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जाएगी
सदन में श्रमिकों के पलायन और उनके रोजगार को लेकर भी प्रश्न उठाए जाएंगे विधायकों द्वारा यह जानना चाहा गया है कि प्रदेश से बाहर जा रहे श्रमिकों को रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासन ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं
चिट फंड कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की स्थिति भी विधानसभा में चर्चा का विषय बनेगी
पीड़ित निवेशकों को राशि वापसी और दोषी कंपनियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी गई है
प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार से जवाब तलब किया जाएगा
अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण के लिए उठाए गए प्रशासनिक और पुलिस स्तर के कदमों पर सदन में सवाल रखे जाएंगे
इन सभी महत्वपूर्ण और जनसरोकार से जुड़े प्रश्नों का जवाब गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा विधानसभा में दिया जाएगा जिससे प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार की नीति और कार्ययोजना स्पष्ट होने की संभावना है
