रायपुर, 20 जुलाई 2026:
छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव श्री विकास शील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में गृह विभाग के ‘राष्ट्रीय अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम’ (CCTNS) की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक (DGP) श्री अरुण देव गौतम भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
CCTNS डैशबोर्ड स्कोर में सुधार की कवायद
बैठक के दौरान NCRB द्वारा जारी नवीनतम स्टेट स्कोरकार्ड की गहन समीक्षा की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ को 100 में से **64.97 अंक** मिले हैं। हालांकि राज्य ने ‘प्रशासनिक सुधार’ और ‘मेडलीगल रिपोर्ट पोर्टल’ के क्रियान्वयन में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी दक्षता सिद्ध की है, लेकिन मुख्य सचिव ने अन्य तकनीकी बिंदुओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए स्कोर सुधारने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं।
इन मुख्य बिंदुओं पर रहेगा प्रशासन का फोकस:
न्याय श्रुति प्रणाली: अदालती कार्यवाही में तेजी लाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु ‘न्याय श्रुति प्रणाली’ को जल्द से जल्द शुरू करने का लक्ष्य दिया गया है।
ई-चार्जशीट और जीरो एफआईआर: मुख्य सचिव ने पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जीरो एफआईआर और ई-चार्जशीट की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया।
समयबद्ध चालान: मामलों के त्वरित निराकरण हेतु यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय-सीमा (60 से 90 दिन) के भीतर अनिवार्य रूप से न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाए।
डिजिटल साक्ष्य (E-Evidence):वर्तमान दौर में डिजिटल साक्ष्यों की बढ़ती महत्ता को देखते हुए पुलिस को ई-साक्ष्य के उपयोग को अधिक प्राथमिकता देने को कहा गया है।
अंतर-विभागीय समन्वय पर जोर
बैठक में गृह विभाग और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल पुलिसिंग केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने का माध्यम है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, गृह सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
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