**जांजगीर-चांपा/रायपुर।**
शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए अनिवार्य किए गए ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ (वीएसके) ऐप के लागू होते ही प्रदेशभर में व्यापक असंतोष देखने को मिल रहा है। ऐप के संचालन के पहले ही दिन तकनीकी समस्याओं के कारण हजारों शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके, जिससे उनके वेतन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
प्रदेश के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कमजोर इंटरनेट नेटवर्क, सर्वर डाउन रहने तथा ऐप की तकनीकी खामियों के चलते शिक्षकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई शिक्षकों ने फेस रिकॉग्निशन और लोकेशन मिसमैच जैसी समस्याओं की शिकायत की, जिसके कारण उन्हें घंटों तक उपस्थिति दर्ज करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी।
समग्र शिक्षा सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र राठौर ने विभाग के इस निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विभाग द्वारा बिना पर्याप्त तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित किए, उपस्थिति दर्ज न होने की स्थिति में जून माह का वेतन रोकने की चेतावनी दी गई थी, जिसे फेडरेशन ने अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है। राठौर का कहना है कि तकनीकी त्रुटियों का खामियाजा शिक्षकों पर नहीं डाला जाना चाहिए और विभाग को जमीनी स्तर की तकनीकी समस्याओं पर गौर करना चाहिए।
भीषण गर्मी और उमस के बीच शिक्षकों का कीमती समय ऐप की तकनीकी समस्याओं से जूझने में व्यतीत हो रहा है, जिससे विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।
समग्र शिक्षा सहायक शिक्षक फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि जब तक ऐप की तकनीकी खामियां पूरी तरह दूर नहीं हो जातीं, तब तक इसे अनिवार्य रूप से लागू न किया जाए और मैनुअल उपस्थिति को मान्यता दी जाए। साथ ही फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी कारणों से अनुपस्थिति दर्ज होने पर किसी भी प्रकार की वेतन कटौती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, भीषण गर्मी को देखते हुए फेडरेशन ने विद्यालय संचालन समय में परिवर्तन कर सुबह की पाली में कक्षाएं संचालित करने की पुरजोर मांग की है।
प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र राठौड़ ने कहा कि विभाग की डिजिटल तैयारियों में मौजूद कमियां अब पूरी तरह सामने आ चुकी हैं, जिसकी जिम्मेदारी किसी भी स्थिति में शिक्षकों पर नहीं डाली जानी चाहिए।
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