रायपुर: छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) प्रदेशभर में 1 सितंबर से सभी श्रेणी के बिजली कनेक्शनों के लिए व्यापक e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) अभियान शुरू करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड को अपडेट करना, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का सही लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचाना तथा फर्जी व अवैध कनेक्शनों पर प्रभावी रोक लगाना है।
नाम का मिलान अनिवार्य, आधार से लिंक होगा कनेक्शन e-KYC प्रक्रिया के तहत बिजली बिल में दर्ज उपभोक्ता के नाम और पहचान दस्तावेज में दर्ज नाम का शत-प्रतिशत मिलान होना अनिवार्य होगा।
उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन सीधे उसके पहचान दस्तावेज और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक किया जाएगा।यदि बिजली बिल किसी दिवंगत परिजन के नाम पर है या किराएदार/नया मकान मालिक उपयोग कर रहा है, तो उन्हें नाम ट्रांसफर कराने और अपने वैध दस्तावेज से सत्यापन कराने का अवसर मिलेगा।
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‘मोर बिजली’ ऐप से घर बैठे पूरी होगी प्रक्रिया उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाया है:
इस पूरी e-KYC प्रक्रिया के लिए उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन में ‘मोर बिजली’ ऐप डाउनलोड करके घर बैठे चंद मिनटों में अपनी e-KYC पूरी कर सकते हैं।जो उपभोक्ता स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते, वे अपने नजदीकी बिजली विभाग के वितरण केंद्र (सब-स्टेशन), चॉइस सेंटर या सेवा केंद्र में जाकर भी सत्यापन करा सकेंगे।
उपभोक्ताओं को मिलेंगे ये बड़े फायदे
पारदर्शिता और त्वरित समाधान: बिलिंग संबंधी त्रुटियों, मीटर रीडिंग की विसंगतियों और गलत बिल आने की समस्याओं में कमी आएगी।
रियल-टाइम अपडेट: बिजली कटौती, फॉल्ट सुधार, मेंटेनेंस और बिल जनरेट होने से संबंधित सभी जरूरी अलर्ट सीधे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS और ऐप के जरिए मिलेंगे।
सब्सिडी का सीधा लाभ: हाफ बिजली बिल योजना समेत शासन की अन्य छूट योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के सीधे वास्तविक उपभोक्ताओं को मिलता रहेगा।
बिजली विभाग ने सभी घरेलू, व्यावसायिक, कृषि और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 1 सितंबर से शुरू हो रहे इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और समय रहते अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भविष्य में बिजली आपूर्ति या विभागीय सेवाओं में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
