रायपुर, 27 सितंबर 2025।
छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में नागरिकों को सभी शहरी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए आदर्श सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों और 55 नगर पालिकाओं में ये केंद्र शुरू होंगे।
आदर्श सुविधा केंद्रों के माध्यम से जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र, व्यापार और वेंडिंग लाइसेंस, विज्ञापन अनुमति, संपत्ति कर, जल-सीवरेज और ठोस अपशिष्ट सेवाएं, नगर निगम संपत्ति बुकिंग और शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं एकीकृत रूप से उपलब्ध होंगी। यह व्यवस्था ‘‘वन स्टेट-वन पोर्टल’’ की तर्ज पर विकसित की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार को इस स्वीकृति के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहल सुशासन की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और आदर्श सुविधा केंद्रों से नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आदर्श सुविधा केंद्र नागरिकों को सेवाएं सरल और मानकीकृत ढंग से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही प्रशासनिक बाधाएं दूर होंगी और पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना को राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के माध्यम से लागू किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। राज्य स्तर पर स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
आदर्श सुविधा केंद्रों से नागरिकों को निदान-1100, मोर संगवारी और अन्य नागरिक पोर्टलों की सुविधाएं भी एकीकृत रूप से मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इससे ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living) में उल्लेखनीय सुधार होगा और शहरी जीवन अधिक सुगम बनेगा।
