नई दिल्ली 28 अक्टूबर 2025। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, जिन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इसके तहत करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों, जिनमें रक्षा सेवा कर्मी भी शामिल हैं, को लाभ मिलेगा।
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने चालू रबी सीजन (2025-26) के लिए 37,952 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (NBS) को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) के लिए नई सब्सिडी दरें तय की हैं, जो 1 अक्तूबर 2025 से लागू होंगी।
वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष की सब्सिडी दरें पिछले साल की तुलना में लगभग 14,000 करोड़ रुपये अधिक रखी गई हैं। नई दरें आयात कीमतों, पोषक तत्वों की मांग, सब्सिडी भार और खुदरा मूल्य (MRP) जैसे कारकों को ध्यान में रखकर तय की गई हैं।
नई सब्सिडी दरें
- नाइट्रोजन (N): ₹43.02 प्रति किलो
- फॉस्फोरस (P): ₹47.96 प्रति किलो
- पोटाश (K): ₹2.38 प्रति किलो
- सल्फर (S): ₹2.87 प्रति किलो
एनबीएस व्यवस्था के तहत 28 ग्रेड के पी और के उर्वरक शामिल हैं।
देश के कई हिस्सों में रबी की बुवाई शुरू हो चुकी है। इस सीजन में गेहूं, सरसों और चना जैसी फसलें प्रमुख रूप से ली जाती हैं। सरकार का मानना है कि नई सब्सिडी दरें किसानों की लागत घटाने और फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायक होंगी।
