रायगढ़। आगामी 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ होने जा रहा है, जो 18 जुलाई तक चलेगा। इस अवधि में शासन की ओर से जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जिले के सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश जारी किया है कि वे इस दौरान अवकाश पर नहीं जाएंगे और न ही बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ेंगे।
कलेक्टर ने कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प, याचिकाएं, आश्वासन तथा लोक लेखा समिति से जुड़ी जानकारियों को निर्धारित समयसीमा में भेजना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में किसी भी अधिकारी की अनुपस्थिति कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
निर्देशों के प्रमुख बिंदु:
- 14 से 18 जुलाई तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएगा।
- बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित रहेगा।
- यदि कोई अधिकारी अवकाश पर जाता है, तो उसके साथ-साथ संबंधित कार्यालय प्रमुख को भी उत्तरदायी माना जाएगा।
- विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों व सूचनाओं पर त्वरित और समुचित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर चतुर्वेदी ने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा सत्र शासन-प्रशासन के उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण अवसर होता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग प्रमुखों को अपने अधीनस्थों को निर्देश का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है।
इस निर्देश के साथ रायगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरह से विधानसभा सत्र की तैयारी में जुट गया है।
