छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। हाईकोर्ट ने 19 सिविल सीनियर जजों को प्रमोट कर एडिशनल सेशन जज बनाया है, वहीं 27 सीनियर सिविल जजों का तबादला किया गया है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। इस आदेश के बाद न्यायपालिका के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार माना जा रहा है। खास बात यह है कि राज्य शासन ने 12 अगस्त को ही प्रमोशन का आदेश जारी कर दिया था और शुक्रवार को हाईकोर्ट ने आधिकारिक पोस्टिंग आदेश जारी कर दिया।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश और प्रमोशन की सूची
हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल मंसूर अहमद की ओर से जारी आदेश के अनुसार 19 सिविल सीनियर जजों को एडिशनल सेशन जज के पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें कई नाम लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा में थे। यह कदम न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए उत्साहजनक माना जा रहा है।
आदेश के मुताबिक रायपुर में राज्य उपभोक्ता फोरम में पदस्थ संयुक्त रजिस्ट्रार मोना चौहान को बिलासपुर में एडिशनल सेशन जज बनाया गया है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी अलग-अलग जिलों में नई जिम्मेदारी दी गई है। यह प्रमोशन न्याय व्यवस्था को और अधिक मजबूत करेगा और न्याय वितरण की गति को तेज करने में मददगार होगा।
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तबादले की पूरी लिस्ट
इस बड़े प्रशासनिक फैसले में 27 सीनियर सिविल जजों का तबादला भी किया गया है। इन तबादलों के जरिए हाईकोर्ट ने न्याय व्यवस्था में संतुलन बनाने और कामकाज को प्रभावी बनाने की कोशिश की है।
तबादलों के बाद कई जिलों में नए जजों की पोस्टिंग होगी, जिससे वहां के मामलों की सुनवाई की गति में सुधार की संभावना है। आम लोगों के लिए यह राहत की खबर हो सकती है क्योंकि अब लम्बे समय से पेंडिंग मामलों की सुनवाई तेजी से हो सकेगी।
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न्यायपालिका पर क्या पड़ेगा असर?
हाईकोर्ट के इस आदेश से छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। प्रमोशन पाने वाले अधिकारी अब बड़े पदों पर अपनी सेवाएं देंगे और अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। वहीं ट्रांसफर से कई जिलों में नए अधिकारी पहुंचेंगे जिससे न्यायिक कार्यप्रणाली में नई दृष्टि और कार्यशैली देखने को मिल सकती है।
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