रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में आज शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय विकास, स्वच्छता, रोजगार और ई-गवर्नेंस से जुड़ी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की हर योजना का सीधा लाभ आम नागरिक तक पहुँचे, यह कलेक्टर्स की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों के भुगतान में देरी पर नाराज़गी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी भुगतान लंबित हैं, उनकी रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत की जाए। आगे से कार्य पूर्ण होने के बाद तय समय सीमा में ही भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि अभियान की गति प्रभावित न हो।
नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि वे सुबह 7 बजे से पहले नगरीय निकायों के वार्डों का निरीक्षण करें और नगर निगम व पालिकाओं के कार्यों की नियमित समीक्षा करें। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार प्रशिक्षण बैच संचालित होंगे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स से कहा कि वे कौशल विकास और प्रशिक्षण की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करें। लाइवलीहुड कॉलेजों के लिए भूमि का शीघ्र चिन्हांकन किया जाए।
मुख्यमंत्री ने संसाधनों के आधार पर स्किल गैप एनालिसिस कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए हर तिमाही में स्वरोजगार हेतु लोन मेले आयोजित किए जाएंगे। साथ ही रोजगार कार्यालयों के माध्यम से काउंसलिंग कराई जाएगी और औद्योगिक जिलों से रिक्तियों की जानकारी लेकर विभाग को भेजा जाएगा।
ई-सेवाएं और लोक सेवा गारंटी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे आवश्यक प्रमाणपत्र मिलना सुनिश्चित किया जाए। लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत मिलने वाली सेवाएं समय सीमा में पूरी हों। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत वर्तमान में 86 सेवाएं संचालित हैं। कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए कि लंबित आवेदनों की समय सीमा में समीक्षा करें और विभागों से समन्वय कर अन्य सेवाओं को भी शीघ्र ऑनलाइन किया जाए।
