हाइलाइट
- 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार।
- AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर 3% से 4% तक की बढ़ोतरी का अनुमान।
- 4% की वृद्धि होने पर डीए बढ़कर 64% और 3% होने पर 63% हो सकता है (फिलहाल यह 60% है)।
- देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी होंगे लाभान्वित।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते यानी DA की अगली बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ था। अब अगला संशोधन 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होना है, हालांकि सरकार की ओर से अभी अंतिम आधिकारिक घोषणा होना बाकी है।
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AICPI-IW के आंकड़ों पर आधारित अनुमान
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के रुझानों को देखते हुए इस बार डीए में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
- यदि 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो डीए बढ़कर 64 प्रतिशत हो जाएगा।
- यदि 3 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो यह 63 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
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कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर असर
महंगाई भत्ते में होने वाला यह बदलाव सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) को प्रभावित करेगा। मूल वेतन के आधार पर तय होने के कारण डीए की दर बढ़ने से कर्मचारियों की कुल सैलरी में उल्लेखनीय इजाफा होता है। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार (जनवरी और जुलाई से प्रभावी) डीए में संशोधन करती है।
फिलहाल 63% या 64% डीए की संभावना केवल महंगाई के रुझानों और सूचकांक के आधार पर लगाया गया अनुमान है। सरकार के अंतिम फैसले और आधिकारिक घोषणा के बाद ही वास्तविक दरों पर मुहर लगेगी।
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