व्याख्याता निलंबित: अनुशासनहीन आचरण के चलते कमिश्नर ने की कार्रवाई
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय और गैर-शासकीय वाहनों को स्क्रैप करने का बड़ा निर्णय लिया है। यह फैसला केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से मिले निर्देशों के बाद लिया गया है। परिवहन विभाग ने सभी विभागों और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर ऐसे वाहनों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
6 हजार वाहन होंगे स्क्रैप
परिवहन विभाग ने 2,000 शासकीय और 4,000 गैर-शासकीय यानी कुल 6,000 वाहनों को स्क्रैप करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य पुरानी, प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाकर वाहन व्यवस्था को अपडेट करना है।
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21 नवंबर को होगी अहम बैठक
इस निर्णय को लेकर 21 नवंबर को महानदी भवन में परिवहन सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें यह जानकारी मांगी जाएगी:
- 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पंजीयन संख्या
- वाहन किसे आवंटित था (व्यक्ति/संस्था)
- वाहन का प्रकार
- वर्तमान में वाहन संचालित है या नहीं
- यदि पहले कोई वाहन स्क्रैप किया गया है तो उसकी प्रक्रिया का विवरण
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नई गाड़ी पर मिलेगा 25% टैक्स में लाभ
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई वाहन रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर में स्क्रैप कराया जाता है तो वाहन मालिक को नई गाड़ी खरीदते समय 25% टैक्स छूट मिलेगी।
साथ ही उन्हें एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी जारी होगा, जो छत्तीसगढ़ के सभी ऑटोमोबाइल डीलरशिप में मान्य रहेगा।
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